चिकित्सक गोविन्द केसीले राज्यसत्ताको नजरमा ‘अनशन डाक्टर’ को उपाधि पाएका छन् । तर, उनले सर्वजन हितायको ध्याउन्नमा उठाइरहेको आवाज र झेलिरहेको संघर्षको मूल्य भने सानोतिनो छैन । काठमाडौं केन्द्र र राज्यसत्ताले पन्छाउन चाहेको आवाज लिएर यतिखेर गोविन्द केसी जुम्ला पुगेका छन्– गुणस्तरीय स्वास्थ्यको बिगुल फुक्न ।
वास्तवमा के छन् डा. केसीका माग जो कार्यान्वयन गर्न नै सरकार डराउँछ ? यथार्थमा अहिलेको मुख्य माग भनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषय हो । डा. केसीको अनशनको बलमा माथेमा प्रतिवेदनको मर्मसमेत समेटिने गरी पूर्ववर्ती देउवा सरकारद्वारा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरिएको थियो । ओली सरकारमा आएपछि उक्त अध्यादेश सम्पादन गर्दै ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ ल्याउन खोजेपछि डा. केसी रुष्ट भएका थिए र जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै केसीले १५औं अनशनको घोषणा गरेका हुन् । डा. केसी यतिखेर जुम्लामा जीवन–मरणको दोसाँधमा छन् भने सरकार डा. केसीलाई ‘गलाउने गरी’ लागिपरेको छ । डा. केसीका मागमध्ये चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि दुईवर्षे अनिवार्य सेवाको व्यवस्था राख्नेबाहेक कुनै कुरा पनि परिमार्जन नगरी विधेयक ल्याइयोस् भन्ने छ ।
अध्यादेशमा रहेको तर विधेयकमा हटाइएको अर्को कुरा हो— काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न नपाइनेबारे । अहिले नै काठमाडौंमा ७ वटा मेडिकल कलेज रहेका छन् । मेडिकल शिक्षा पूर्ण रूपमा प्रयोगात्मक शिक्षा हो । यसका लागि सबैभन्दा अपरिहार्य कुरा हो— बिरामी । जति बढी बिरामी हुन्छन्, विद्यार्थीले त्यति नै बढी सिक्छन् र त्यहीअनुसार विद्यार्थी/कलेजको गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ । एउटै ठाउँमा बढी मेडिकल कलेज हुनुको मतलब बिरामीहरू सबै अस्पतालमा बाँडिनु हो । काठमाडौंमै पनि कतिपय मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले अहिल्यै पनि राम्ररी बिरामी जाँच्न पाउँदैनन् । कनीकुथी आउने बिरामीबाट कनीकुथी सिकेको शिक्षाले गुणस्तरीय चिकित्सक जन्माउला भनेर कसरी आस गर्न सकिएला ?
यसैसँग जोडिएको अर्को कुरा हो— शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको । यसै पनि कम संख्यामा रहेका शिक्षक, त्यसमाथि, मेडिकल कलेज थुप्रिँदै जाने हो भने तिनै शिक्षक धेरै ठाउँमा बाँडिनुपर्ने अवस्था आउँछ । र, सबैतिर आंशिक रूपमा समय व्यतीत गर्ने शिक्षकबाट दिनरात नभनीकन ड्युटी गर्दै सिक्नुपर्ने विद्यार्थीले कसरी सिकोस् ? के सिकोस् ? योबेला नयाँ खुलेका मेडिकल कलेजको गुणस्तर त परै जावस्, पुराना मेडिकल कलेजमा समेत शैक्षिक ह्रास आउने निश्चितप्राय: छ ।
तेस्रो कुरा, अस्पताल खोल्नु र मेडिकल कलेज खोल्नु नितान्त फरक कुरा हुन् । यसै पनि काठमाडौंमा दर्जनौं अस्पताल छन् । काठमाडौंमा स्वास्थ्योपचार नपाएर बिरामी मर्नुपरेको अवस्थासमेत छैन । तर, त्यही सामान्य उपचार नपाएर मोफसलमा सामान्य रोग लागेकै कारण बिरामीले ज्यान गुमाइरहेको स्थिति हामीकहाँ छ । योबेला काठमाडौ केन्द्रमा मेडिकल कलेज किन चाहियो ? चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिन सकेको छैन ।
त्यसैगरी अर्को मुद्दा हो— मेडिकल कलेज सम्बन्धन । प्रस्तावित अध्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भनिएको थियो । तर, यो प्रावधान अहिलेको विधेयकमा अटाइएको छैन । वास्तवमा ‘सम्बन्धन दिनु’ भनेको आफू मातहत अर्को सिंगो कलेजको बोझ थपिनु हो । ती सम्बन्धनप्राप्त कलेजको नियमन एवं अनुगमन गर्नु विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी हो । नेपालमा अहिलेसम्म सम्बन्धन दिन मिल्ने विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय छन् । आफ्नै आंगिक कलेजहरूलाई राम्ररी अनुगमन गर्न नसकिरहेका विश्वविद्यालयमाथि अझै मेडिकल कलेज थपेर बोझ बढाउनु भनेको स्थापित कलेजको गुणस्तरसमेत खस्काउनु हो । आफैं थिलथिलो अवस्थामा रहेका यी विश्वविद्यालयले अहिले नै ७/७ वटा सम्बन्धन दिइरहेका छन् । तसर्थ देशभरि गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अवलम्बन गर्ने हो भने ५ वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिनै हुँदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने त ५ पनि बढी नै हुन्छ ।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । यसमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘यति जना बिरामीका लागि यति जना शिक्षक हुनुपर्छ र अस्पतालको यति प्रतिशत बेडहरू बिरामीले भरिएको हुनुपर्छ’ भन्ने मापदण्ड नै छ । प्राय:जसो कलेजमा शिक्षकको एकदमै अभाव रहेको छ । त्यसैले अनुगमन छल्नै भनेर ‘खडेबाबा’ अर्थात् नक्कली शिक्षक उभ्याउने गरेको पाइन्छ । अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढी देखाउन काठमाडौंको एउटा मेडिकल कलेजले वृद्धाश्रमबाट वृद्धहरूलाई समेत उठाएर लगेको कुरा सेलाइसकेको छैन । यस अर्थमा नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन अहिलेका लागि औचित्यहीन छ ।
यो परिस्थितिमा ‘अरू विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिए भइगयो नि’ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ । एउटा कुरा जान्न जरुरी छ— कुनै पनि विश्वविद्यालयले अरू कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपूर्व आफैंले एउटा आंगिक मेडिकल कलेज चलाएको हुनुपर्छ । तर, यो प्रबन्धअनुसारका अरू विश्वविद्यालय छैनन् । अहिले चर्चामा रहेको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजकै कुरा गरौं । उक्त कलेजले माथिका तोकिएका नियमनबाट सम्बन्धन पाउन नसकेपछि यो कलेजलाई ‘जसरी पनि सम्बन्धन दिलाइछाड्ने’ ढिपीले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय तहमा स्तरोन्नति गर्न सिनेट बैठकले सिफारिस गरिसकेको छ । तर, स्मरण रहोस्— बीपी प्रतिष्ठान नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एक अग्रणी संस्था मात्र नभई पूर्वाञ्चल क्षेत्रकै स्वास्थ्यको मियो हो । वास्तवमा प्रतिष्ठान भनेको देशको प्रतिष्ठा हो, देशलाई चाहिने उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादनका साथै त्यो क्षेत्रको विकास, अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समग्रमा सबैको मार्गदर्शकसमेत हो । प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाई सम्बन्धनको खेलमा फँसाउनु राम्रो कुरा होइन । त्यसमाथि भित्रभित्रै जर्जर हुँदै गइरहेको प्रतिष्ठानमा एमआरआई, ब्रोन्कोस्कोपी, इन्डोस्कोपीलगायत नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन, ल्याबमा जाँच गर्न चाहिने सामान्य ‘रिएजेन्ट’ समेत उपलब्ध छैन । आईसीयूको अभावमा बिरामीलाई अरू निजी अस्पतालतिर ‘रिफर’ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चलाउन नसकिने भन्दै स्नातक तहका कतिपय कार्यक्रम केही वर्षदेखि हटाइएका छन् । विद्यार्थी समस्या ज्युँका त्युँ छन् । यस्तो अवस्थामा आफैं जीर्णोद्धार चाहिने प्रतिष्ठानले अरू कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छ, अनुगमन गर्न सक्छ भनेर सोच्नु मात्रै पनि विडम्बना हो ।
‘मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने’ भन्ने नियमलाई विधेयकबाट हटाइएको कुरा सतहमा आएको छ । वास्तवमा यसरी ससर्त राखिनुका पछाडि कारणहरू छन् । मेडिकल कलेज खोल्नु कुनै ‘फूलझडी’ होइन । यसका निम्ति यथेष्ट मात्रामा बिरामी आउने अस्पताल हुनुपर्छ । तसर्थ, तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा चलेको अस्पतालमा कति बिरामी आएका छन् र कत्तिको भरपर्दो रूपमा सञ्चालन भएको छ (?) भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यदि राम्रैगरी अस्पताल चलिराखेको छ भनेपछि मात्रै सरकारले त्यस्ता अस्पताललाई ‘आशयपत्र’ दिन सक्छ । आशयपत्र दिनु भनेको यो अस्पतालले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने संकेत मात्रै हो । तर, आशयपत्र पाएको छ भन्दैमा सम्बन्धन दिनैपर्छ भन्नेचाहिं हुँदैन । देशको आवश्यकता र विश्वविद्यालयको आन्तरिक क्षमता हेरी सम्बन्धन दिने/नदिने निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।
यी सर्त, प्रावधान र आधार हेर्दा डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरू एकदमै जायज र सुस्पष्ट देखिएका छन् । यसर्थ, माथेमा प्रतिवेदनकै मर्म समेटिएको राष्ट्रिय चिकित्सा अध्यादेश सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
यदि यी मागहरू पूरा नगरिए अर्थात् ज्युँका त्युँ प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिए के हुन्छ ? भन्ने सरोकार पनि उठिरहेको छ । यदि त्यसो भयो भने सर्वप्रथम त मेडिकल कलेज खोल्नका निम्ति तयारी अवस्थामा बसेका निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्धनको बाटो पाउनेछन् । अहिले लाइनमा रहेका वा आशयपत्र लिएका (एउटाबाहेक सबै काठमाडौंमै छन्) सबैले मेडिकल कलेज खोल्न पाउनेछन् । धेरै मेडिकल कलेज हुनेबित्तिकै आउने बेथिति, समस्याको ओइरो लाग्नेछ । नामका अगाडि मेडिकल कलेज झुन्डिएका अपार्टमेन्ट र विद्यार्थी भर्ती केन्द्रबाहेक अरू थोक केही हुने छैनन् ती अड्डाहरू । त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले कसरी सिक्लान् ? कस्तो शिक्षकले कति समय दिएर पढाउला ? त्यो कनीकुथी सिकाइबाट सिकेको सीपले कसरी गुणस्तरीय चिकित्सकको रूप देला ? यो गहन रूपमा सोच्नुपर्ने विषय हो । आफ्नो उपचारका लागि नेताहरू अहिलेजस्तै विदेश सयर गर्लान् तर बाँकीको के अवस्था होला ?
लगानी डुब्ने चासो
यहाँ अर्को कुरा आउला— अब मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले त्यत्रो लगानी गरेका छन् । त्यति पूर्वाधार बनाएका छन् । तिनको लगानी त डुब्ला नि ? हो, यो सत्य कुरा हो कि धेरैले पूर्वाधार बनाएका छन्, करोडौं लगानी गरेका छन् । तर, यसो भयो भन्दैमा सबैले सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्ने कहीं नियम तोकिएको छैन । अहिले हाम्रोमा भएको अवस्थाजस्तै सन् १९०० को दशकमा अमेरिका पनि देखिएको थियो । त्यहाँ पनि मेडिकल शिक्षा सुधारका निम्ति शिक्षाविद् अब्राहम फ्लेक्सनरको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाइएको थियो । सन् १९१० मा प्रकाशित उक्त कार्यदलको रिपोर्टपछि अमेरिकामा रहेका १५५ वटा मेडिकल कलेजमध्ये मापदण्ड नपुगेको भन्दै १२४ वटा कलेज पूर्ण रूपमा बन्द गरिए र ३१ वटा मात्र बाँकी रहे । अहिले अमेरिकी मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कहाँ छ भन्ने सबैलाई जानकारी होला नै । अहिले पनि अमेरिका गएर अध्ययन गर्न चाहने मेडिकल विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ । त्योबेला मापदण्डविपरीतका कलेज बन्द नगरिएको भए के अहिलेकै जस्तो गुणस्तरीय शिक्षा हुन्थ्यो त अमेरिकामा ? यदि साँच्चिकै मेडिकल क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने कुनै न कुनै बेला सरकारले आँट गर्नैपर्ने हुन्छ । र, त्यो आँट गर्ने उत्कृष्ट मौका सरकारलाई अहिले मिलेको छ । फ्लेक्सनर रिपोर्टजस्तै नेपालमा यो क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले निकै मिहिनेत गरेर बनाएको माथेमा प्रतिवेदन सरकारसँग छ । यसैलाई आधार मानेर चिकित्सा शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउन सकिन्छ र यो नै समयको माग पनि हो ।
यहाँ भन्न सकिएला फेरि— कहाँ अमेरिका, कहाँ नेपाल ? अतुलनीय कुरा ।
हो, यदि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने हो र यो क्षेत्रका बेथिति निर्मूल पार्ने हो भने माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । ‘पूर्वाधार बनाइसकेका लगानीकर्ताको लगानी नडुबोस्’ भन्नका लागि अर्को उपाय अपनाउन सकिन्छ । यी पूर्वाधार सरकारले उचित मूल्यमा खरिद गर्न सक्छ र त्यसका भरमा सरकारी अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्छ ।
डा. केसीको अघिल्लो अनशनका बेला उठेको मनमोहन मेडिकल कलेजको कुरा गरौं । ‘मनमोहनको नाममा अस्पताल खोल्न नदिएर राजनीति गरियो, एमालेको विरोध गरियो’ भन्ने कुरा पनि आयो । तर, बुझ्न के जरुरी छ भने पार्टीगत सरोकारभन्दा पनि ‘मापदण्डविपरीत कुनै पनि कलेजले सम्बन्धन पाउँदैन, पाउनु हुँदैन’ भन्ने हो । श्रद्धेय मनमोहन अधिकारी एमालेका लागि मात्रै होइन, देशकै राजनेता हुन् र उनको नाममा अस्पताल खोल्दा कसैलाई पनि आपत्ति हुने कुरा हुँदैन । यसअघि, मनमोहन मेडिकल कलेजको सबै पूर्वाधार सरकारले किनेर वीर अस्पताल रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पुन: नामकरण गरी मनमोहन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाउन तत्कालीन सरकार राजी नै थियो र वीर अस्पतालले यसमा सहमति जनाइसकेको थियो ।
अर्कातर्फ, यदि यी मेडिकल कलेजहरू काठमाडौंबाहिर सार्न चाहेको हो भने बरु सरकारले यो सर्तमा कर छुट गर्न सक्छ, जग्गा उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न सक्छ । तर काठमाडौंमै मेडिकल कलेज थुपार्नुको कुनै तुक छैन । फेरि स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको नाफाका लागि खोलिने क्षेत्र होइन, यसमा सेवाभाव चाहिन्छ ।
यही सन्दर्भ जोडेर अर्को आरोप पनि उब्जन थालेको छ— यहाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर विद्यार्थी विदेश पलायन गरियो भन्ने । यो कुरामा कुनै तुक छैन । विदेशमा कसरी र कस्ता विद्यार्थी गइरहेका छन् भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । मेडिकल विद्यार्थीको ट्रेन्ड हेर्दा हरेकको पहिलो रोजाइ नेपालकै मेडिकल कलेजमा पढौं भन्ने हुन्छ । यहाँ छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न नसक्नेहरू पैसा तिरेर पढ्न पाउँछन् । तर, पैसा तिरेर पढ्नै पनि प्रवेश परीक्षा पास भएकै हुनुपर्छ, राम्रो कलेज पाउन मेरिटमै आउनुपर्छ । यसरी पास पनि नभएर यहाँ पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरू (राजदूतावासका सरकारी कोटाबाहेक) बल्ल विदेश जाने सोच्छन् । जुन कुरालाई विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका अधिकतम चिकित्सक नेपालमा लाइसेन्स परीक्षा अनुत्तीर्ण हुनुले नै पनि पुष्टि गर्छ । पहिला विदेश पढ्नका लागि विद्यार्थीले कुनै परीक्षा दिनु पर्दैनथ्यो । प्रतिवर्ष करिब १५ सयदेखि २ हजारको संख्यामा विद्यार्थी बिदेसिने गर्थे । तर, डा. केसीको अघिल्ला अनशनको फलस्वरूप विद्यार्थीले विदेशमा पढ्न जानुभन्दा अगाडि यहाँको काउन्सिलले तोकेको जाँच उत्तीर्ण गरेकै हुनुपर्छ । यो व्यवस्थापश्चात् विद्यार्थी संख्या अहिले घटेर ४ सय हाराहारीमा झरेको छ ।
बिदेसिनुपर्ने अर्को कारण भनेको यहाँका मेडिकल कलेजको चर्को शुल्क हो । जसरी पनि चिकित्साशास्त्र पढ्न चाहने तर चर्को शुल्क तिर्न नसक्ने कतिपय विद्यार्थी यही कारण बिदेसिएका छन् । डा. केसीकै अनशनका कारण, मेडिकल कलेजले लिन पाउने शुल्कमा न्यूनीकरणका साथै एकरूपता आएको छ। मेडिकलबाहेकका क्षेत्रमा समेत सयौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि भन्दै बिदेसिने प्रवृत्ति नेपालमा यथावत् छ । यसको मतलब यहाँ कुनै कलेज नभएर वा पढ्न नपाएर भन्ने होइन । यसरी, विषयलाई ‘जेनेरलाइज’ गरिरहनुको आधार सधैं विश्वासिलो हुन सक्दैन ।
यसै पनि नेपालमा अहिले नै नेपाल तथा विदेशमा पढेका गरी बर्सेनि झन्डै ३ हजार चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् । अहिले दर्तावाल चिकित्सककै संख्या २२ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने त्यसमध्ये करिब १७ हजार जति नेपालमै छन् । एउटा चिकित्सक बराबर करिब १७ सय बिरामी रहेको स्थिति छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार, यो अनुपात १ चिकित्सक बराबर १ हजार बिरामी हुनुपर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेज मात्रै रहने हो भने पनि सन् २०३० सम्म ४५ हजार नयाँ चिकित्सक उत्पादन हुनेछन् । अहिलेको संख्या पनि जोडेर त ६० हजार चिकित्सक पुग्नेछन् । यस हिसाबमा यो अनुपात १ चिकित्सक बराबर ५ सय बिरामीको अनुपातमा पुग्नेछ । अर्थात् यति नै मेडिकल कलेजबाट अहिलेकै स्थितिबाटै अबको १०/११ वर्षमा हामीलाई यथेष्ट मात्रामा चिकित्सक पुग्नेछन् ।
नि:शुल्क स्नातकोत्तर
एमबीबीएसपछि गरिने स्नातकोत्तर अर्थात् एमडीको तीनवर्षे अवधिमा आवासीय चिकित्सकले हजारौं बिरामीलाई सेवा दिएर सम्बन्धित संस्थाका लागि आयआर्जन गरिदिएका हुन्छन् । यदि त्यो काम आवासीय चिकित्सकले गर्दैनथे भने त्यसको सट्टा तलब–भत्ता दिई अरू चिकित्सक नै राख्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले, स्नातकोत्तर नि:शुल्क हुनुपर्छ भनिएको हो । र, एउटा प्राक्टिसनरले सरकारी होस् या निजी दुवै अस्पतालका लागि आयआर्जन गरिदिने हो । तसर्थ, निजी मेडिकल कलेजमा समेत नि:शुल्क स्नातकोत्तर हुनुपर्छ भन्ने तर्क अघि सारिएको हो ।
यसैगरी, आवश्यकता र अभाव पूर्ति गर्न छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरलाई सरकारले विभिन्न ठाउँमा खटाउने गरेको छ । डा. केसीकै अनशनपछि नेपालमा चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर नि:शुल्क भयो । त्यहाँबाट पढेर निस्केका चिकित्सकलाई सरकारले सेवामा खटाउने भयो । तर, सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई भने ‘निल्नु न ओकल्नु’ को हिसाबमा फसायो । अर्थात् स्नातक तह (एमबीबीएस) पछि २ वर्ष, एमडीपछि ५ वर्ष, डीएमपछि ५ वर्ष गरी १२ वर्ष त करार सेवामै अड्काउने काम गर्यो । डाक्टरी पढाइ सुरु गरेको समयदेखि जोड्ने हो भने त एमबीबीएसको करिब ६ वर्ष, एमडीको ३ र डीएमको ३ गरी पूरै २४ वर्ष अध्ययन र करार सेवामा बित्ने देखिन्छ । करार सेवा गर्नु र स्थायी रूपमा काम गर्नु आफैंमा फरक कुरा हो । यसरी ‘करार सेवा २४ वर्ष गर्ने बनाउनु’ चिकित्सकलाई उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा दण्डित गर्नुजस्तै हो । त्यसमाथि चिकित्सकलाई यसरी परिचालन गरिन थालियो कि अपरेसन गर्ने पूर्वाधारै नभएको अस्पतालमा सर्जनलाई खटाइने गरिएको छ । यो अवस्थामा एउटा चिकित्सकले हासिल गरेको सीप पनि बिर्सने अवस्था आउँछ । सरकारको यही रवैयाका कारण चिकित्सकहरू उच्च शिक्षा र विशेषत: एमडी अध्ययन गर्न बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले डा. केसीले यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै ५ वर्षे सेवाअवधि घटाएर २ वर्षमा झार्न माग राखेका हुन्, ताकि चिकित्सकहरू दुर्गममा काम गर्न प्रोत्साहित होऊन् ।
दुर्गमको कथाव्यथा
दुर्गमको स्वास्थ्यस्थिति अहिले पनि निकै दयनीय छ । मान्छे सिटामोल नपाएर मर्नुपरेको कुरा तीतो यथार्थ हो । प्रदेश ६ र ७ मा त झन् एमबीबीएस पढाइ हुने मेडिकल कलेज एउटा पनि छैनन् । भएका केही सरकारी अस्पतालसमेत विरक्तलाग्दो अवस्थामा छन् । यी अस्पतालको दैनिकी भनेको सामान्यतया अनेक रोगका बिरामीलाई अन्यत्र ‘रिफर’ गर्नु मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक प्रदेशमा कमसेकम एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नैपर्छ भन्ने हो । यो हिसाबले त्यो ठाउँका बासिन्दाले विशेषज्ञ सेवा पाउनुका साथै चिकित्सक बन्ने मौकासमेत पाउनेछन् ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन सकिएपश्चात् दुर्गममा काम गर्न जान के कुराले प्रेरित गर्छ भनेर डा.श्यामसुन्दर बुढाथोकीको समूहले २ वर्षअघि एउटा अनुसन्धान गरेको थियो । अध्यनअनुसार, ‘दुर्गम ठाउँमै हुर्के–बढेको एउटा बिद्यार्थीले दुर्गममा समुदायकेन्द्रित तालिम पायो भने र दुर्गम क्षेत्रमै मेडिकल कलेज छ भने उसले आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्न प्रेरणा पाउन सक्छ’ भनेर देखाइएको थियो । यस हिसाबले दुर्गममा डाक्टर उपलब्धता बढाउने हो भने दुर्गममै मेडिकल कलेज र त्यसमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुको विकल्प छैन ।
डा. केसीले १५औं अनशनका निम्ति यतिखेर जुम्ला रोजेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको ७ वर्ष भइसके पनि अहिलेसम्म त्यहाँ एमबीबीएस तहको पढाइ सुरु हुन सकेको छैन । वास्तवमा अहिलेको अनशनभन्दा अगाडि त यो मुद्दा कसैका लागि चासोमै थिएन । यतिखेर कर्णालीमा एमबीबीएस सुरु गर्नेबारे फरकफरक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । ‘को जान्छ कर्णालीमा पढाउन र पढ्न ?’ भन्ने तहको धारणासमेत आउन थालेको छ । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था सूत्रपात गर्दा गाह्रो हुनु निश्चितप्राय: हो । तर, समाधानका कुनै उपाय नै नखोजी पन्छिन खोज्नु अकर्मण्यताका साथसाथै कर्णाली दूरदराजका जनताले पाउने मौलिक हकको समेत हनन हो । मेडिकल विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर पढाइ सकेपछि अनिवार्य करार सेवाका लागि पठाइन्छ नै । तर, अहिले त आवश्यक नै नभएको ठाउँमा पनि ७/८ जना विशेषज्ञ खटाइएको छ । यसको सट्टा वैज्ञानिक तवरले चिकित्सक परिचालन गरिनुपर्छ । र, तिनै चिकित्सकलाई कर्णाली प्रतिष्ठानमा खटाउन सक्यौं भने त त्यहाँका लागि शिक्षकको कमीसमेत भएन । झन् आधारभूत विज्ञानका विषयमा स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकलाई यस्ता प्रतिष्ठानमा प्रतिस्थापन गरिनु दुवै पक्षका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
तसर्थ, सरकार सर्वप्रथम त गम्भीर हुनु जरुरी छ । हाम्रो सरकार ‘एउटा व्यक्तिले सिकाउनुपर्छ र हामीलाई ?’ भन्दै आत्मरतिमा रोमाञ्चित बनिरहेको छ । यो यथार्थ हो कि देशभर सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने दायित्व सरकारको हो । झन् अहिलेको सरकार त दुई तिहाइ जनमत ओगटेको कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा छ जसको लक्ष्य नै ‘समाजवादउन्मुख’ छ । यिनै विपन्न नागरिकका लागि वर्षौंवर्ष युद्ध लडेको इतिहासको विरासत अहिले राज्यसत्तामा छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्यमा हरेक नागरिकको मौलिक हक हुन्छ’ भन्ने कुरा त संविधानमै राखिएको छ । राजनीतिक आस्था फरक हुन सक्ला तर नागरिकको मौलिक हकभन्दा ठूलो विचार कुनै पनि हुन सक्दैन ।
दुर्भाग्य, सरकारले भने स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याउनु त कता हो कता, निजीकरणलाई ठाडै पोसिरहेको अवस्था छ । झन् आफू नजिकका व्यापारीको स्वार्थका लागि सिंगो ऐन–नियमलाई बन्धकी बनाइरहेको यथास्थिति अहिले देखिन्छ । एउटा सादगी नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ भन्दा उसैलाई पीठ फर्काउने यो अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्ने ?
नेपालको
स्वास्थ्य
क्षेत्रको
सुधार
तथा
सुलभ
र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको माग राख्दै प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्नो १५ औं चरणको अनशन बस्न जुम्ली माटोलाई रोजेका छन्, केसी अनशनको शनिबार (आज) १५ औं दिन हो ।
पटक–पटकका अनशनसँगै हुने सरकारी सम्झौताको कागजी चाङ लागिसक्दा पनि व्यवहार र कार्यान्वयन भने अझै अचकल्टो छ, लाजै लाग्ने गरी ।
डा.
केसीको
सातौं
अनशनपछि
चिकित्सा
शिक्षामा
रहेका
बेथिति
सम्बोधन
गर्न
त्रिविका
पूर्वउपकुलपति
शिक्षाविद्
केदारभक्त
माथेमाको
संयोजकत्वमा
चिकित्सा
शिक्षासम्बन्धी
राष्ट्रिय
तर्जुमा
उच्चस्तरीय
कार्यदल
बन्यो । कार्यदलमा माथेमासँगै विषयविज्ञ एवं स्वास्थ्य क्षेत्रका सिद्धहस्तहरू संलग्न थिए । त्यही कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन (जसलाई माथेमा प्रतिवेदन पनि भनिन्छ) को कार्यान्वयन गर्नकै लागि भनेर डा. केसी (त्यसपछि) सातचोटि अनशन बसिसकेका छन् ।
वास्तवमा के छन् डा. केसीका माग जो कार्यान्वयन गर्न नै सरकार डराउँछ ? यथार्थमा अहिलेको मुख्य माग भनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषय हो । डा. केसीको अनशनको बलमा माथेमा प्रतिवेदनको मर्मसमेत समेटिने गरी पूर्ववर्ती देउवा सरकारद्वारा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरिएको थियो । ओली सरकारमा आएपछि उक्त अध्यादेश सम्पादन गर्दै ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ ल्याउन खोजेपछि डा. केसी रुष्ट भएका थिए र जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै केसीले १५औं अनशनको घोषणा गरेका हुन् । डा. केसी यतिखेर जुम्लामा जीवन–मरणको दोसाँधमा छन् भने सरकार डा. केसीलाई ‘गलाउने गरी’ लागिपरेको छ । डा. केसीका मागमध्ये चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि दुईवर्षे अनिवार्य सेवाको व्यवस्था राख्नेबाहेक कुनै कुरा पनि परिमार्जन नगरी विधेयक ल्याइयोस् भन्ने छ ।
विवाद–बहसको जड
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा अँटेका तर अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयकमा नराखिएका बुँदामा जाऔं । पहिलो कुरा हो— विधेयकको प्रस्तावना । अध्यादेशमा चिकित्सा शिक्षाको परिभाषामा ‘स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा’ भनिएको छ । तर, विधेयकमा भने त्यो हटाई ‘स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी स्नातक र त्योभन्दा माथिल्लो तहका शिक्षालाई चिकित्सा शिक्षा बुझ्नुपर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार विधेयक मुताबिक बन्ने शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन, अहेब, हेल्थ एसिस्टेन्टजस्ता विषयहरू हेर्नै मिल्दैन । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वास्थ्य शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनका लागि एउटा डाक्टर मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, सँगै जोडिएका नर्स, अहेब, ल्याब टेक्निसियनलगायत सबै विधा राम्रो चाहिन्छ । हामी आफ्नो रगत, पिसाबको जाँच गराउनुपर्यो भने उत्कृष्ट ल्याब सेवा खोज्दै जान्छौं । बिरामी भर्ना गर्दा राम्रो हेरचाह गर्ने नर्स खोज्छौं जुन कुरा बिरामीको औषधोपचारमा निकै लाभदायी हुन्छ नै । एउटा ल्याब रिपोर्ट गलत आउनेबित्तिकै कतिपय रोगको निदान नै फरक पर्छ र बिरामीले गलत उपचार पाइरहेको हुन्छ । तसर्थ, एउटा चिकित्सकसँगसँगै सबै क्षेत्र गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ र तिनीहरू सबैलाई नियमन गर्ने एउटै ‘नियमक आयोग’ हुनैपर्छ । तर, विधेयकले यो मर्मविपरीत स्नातक अर्थात् एमबीबीएस तहभन्दा माथिल्लो स्तरको पढाइ मात्र आयोगले नियमन गर्ने भन्दै प्रस्तावना नै फेरेको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा अँटेका तर अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयकमा नराखिएका बुँदामा जाऔं । पहिलो कुरा हो— विधेयकको प्रस्तावना । अध्यादेशमा चिकित्सा शिक्षाको परिभाषामा ‘स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा’ भनिएको छ । तर, विधेयकमा भने त्यो हटाई ‘स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी स्नातक र त्योभन्दा माथिल्लो तहका शिक्षालाई चिकित्सा शिक्षा बुझ्नुपर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार विधेयक मुताबिक बन्ने शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन, अहेब, हेल्थ एसिस्टेन्टजस्ता विषयहरू हेर्नै मिल्दैन । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वास्थ्य शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनका लागि एउटा डाक्टर मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, सँगै जोडिएका नर्स, अहेब, ल्याब टेक्निसियनलगायत सबै विधा राम्रो चाहिन्छ । हामी आफ्नो रगत, पिसाबको जाँच गराउनुपर्यो भने उत्कृष्ट ल्याब सेवा खोज्दै जान्छौं । बिरामी भर्ना गर्दा राम्रो हेरचाह गर्ने नर्स खोज्छौं जुन कुरा बिरामीको औषधोपचारमा निकै लाभदायी हुन्छ नै । एउटा ल्याब रिपोर्ट गलत आउनेबित्तिकै कतिपय रोगको निदान नै फरक पर्छ र बिरामीले गलत उपचार पाइरहेको हुन्छ । तसर्थ, एउटा चिकित्सकसँगसँगै सबै क्षेत्र गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ र तिनीहरू सबैलाई नियमन गर्ने एउटै ‘नियमक आयोग’ हुनैपर्छ । तर, विधेयकले यो मर्मविपरीत स्नातक अर्थात् एमबीबीएस तहभन्दा माथिल्लो स्तरको पढाइ मात्र आयोगले नियमन गर्ने भन्दै प्रस्तावना नै फेरेको अवस्था छ ।
अध्यादेशमा रहेको तर विधेयकमा हटाइएको अर्को कुरा हो— काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न नपाइनेबारे । अहिले नै काठमाडौंमा ७ वटा मेडिकल कलेज रहेका छन् । मेडिकल शिक्षा पूर्ण रूपमा प्रयोगात्मक शिक्षा हो । यसका लागि सबैभन्दा अपरिहार्य कुरा हो— बिरामी । जति बढी बिरामी हुन्छन्, विद्यार्थीले त्यति नै बढी सिक्छन् र त्यहीअनुसार विद्यार्थी/कलेजको गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ । एउटै ठाउँमा बढी मेडिकल कलेज हुनुको मतलब बिरामीहरू सबै अस्पतालमा बाँडिनु हो । काठमाडौंमै पनि कतिपय मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले अहिल्यै पनि राम्ररी बिरामी जाँच्न पाउँदैनन् । कनीकुथी आउने बिरामीबाट कनीकुथी सिकेको शिक्षाले गुणस्तरीय चिकित्सक जन्माउला भनेर कसरी आस गर्न सकिएला ?
यसैसँग जोडिएको अर्को कुरा हो— शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको । यसै पनि कम संख्यामा रहेका शिक्षक, त्यसमाथि, मेडिकल कलेज थुप्रिँदै जाने हो भने तिनै शिक्षक धेरै ठाउँमा बाँडिनुपर्ने अवस्था आउँछ । र, सबैतिर आंशिक रूपमा समय व्यतीत गर्ने शिक्षकबाट दिनरात नभनीकन ड्युटी गर्दै सिक्नुपर्ने विद्यार्थीले कसरी सिकोस् ? के सिकोस् ? योबेला नयाँ खुलेका मेडिकल कलेजको गुणस्तर त परै जावस्, पुराना मेडिकल कलेजमा समेत शैक्षिक ह्रास आउने निश्चितप्राय: छ ।
तेस्रो कुरा, अस्पताल खोल्नु र मेडिकल कलेज खोल्नु नितान्त फरक कुरा हुन् । यसै पनि काठमाडौंमा दर्जनौं अस्पताल छन् । काठमाडौंमा स्वास्थ्योपचार नपाएर बिरामी मर्नुपरेको अवस्थासमेत छैन । तर, त्यही सामान्य उपचार नपाएर मोफसलमा सामान्य रोग लागेकै कारण बिरामीले ज्यान गुमाइरहेको स्थिति हामीकहाँ छ । योबेला काठमाडौ केन्द्रमा मेडिकल कलेज किन चाहियो ? चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिन सकेको छैन ।
त्यसैगरी अर्को मुद्दा हो— मेडिकल कलेज सम्बन्धन । प्रस्तावित अध्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भनिएको थियो । तर, यो प्रावधान अहिलेको विधेयकमा अटाइएको छैन । वास्तवमा ‘सम्बन्धन दिनु’ भनेको आफू मातहत अर्को सिंगो कलेजको बोझ थपिनु हो । ती सम्बन्धनप्राप्त कलेजको नियमन एवं अनुगमन गर्नु विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी हो । नेपालमा अहिलेसम्म सम्बन्धन दिन मिल्ने विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय छन् । आफ्नै आंगिक कलेजहरूलाई राम्ररी अनुगमन गर्न नसकिरहेका विश्वविद्यालयमाथि अझै मेडिकल कलेज थपेर बोझ बढाउनु भनेको स्थापित कलेजको गुणस्तरसमेत खस्काउनु हो । आफैं थिलथिलो अवस्थामा रहेका यी विश्वविद्यालयले अहिले नै ७/७ वटा सम्बन्धन दिइरहेका छन् । तसर्थ देशभरि गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अवलम्बन गर्ने हो भने ५ वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिनै हुँदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने त ५ पनि बढी नै हुन्छ ।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । यसमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘यति जना बिरामीका लागि यति जना शिक्षक हुनुपर्छ र अस्पतालको यति प्रतिशत बेडहरू बिरामीले भरिएको हुनुपर्छ’ भन्ने मापदण्ड नै छ । प्राय:जसो कलेजमा शिक्षकको एकदमै अभाव रहेको छ । त्यसैले अनुगमन छल्नै भनेर ‘खडेबाबा’ अर्थात् नक्कली शिक्षक उभ्याउने गरेको पाइन्छ । अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढी देखाउन काठमाडौंको एउटा मेडिकल कलेजले वृद्धाश्रमबाट वृद्धहरूलाई समेत उठाएर लगेको कुरा सेलाइसकेको छैन । यस अर्थमा नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन अहिलेका लागि औचित्यहीन छ ।
यो परिस्थितिमा ‘अरू विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिए भइगयो नि’ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ । एउटा कुरा जान्न जरुरी छ— कुनै पनि विश्वविद्यालयले अरू कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपूर्व आफैंले एउटा आंगिक मेडिकल कलेज चलाएको हुनुपर्छ । तर, यो प्रबन्धअनुसारका अरू विश्वविद्यालय छैनन् । अहिले चर्चामा रहेको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजकै कुरा गरौं । उक्त कलेजले माथिका तोकिएका नियमनबाट सम्बन्धन पाउन नसकेपछि यो कलेजलाई ‘जसरी पनि सम्बन्धन दिलाइछाड्ने’ ढिपीले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय तहमा स्तरोन्नति गर्न सिनेट बैठकले सिफारिस गरिसकेको छ । तर, स्मरण रहोस्— बीपी प्रतिष्ठान नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एक अग्रणी संस्था मात्र नभई पूर्वाञ्चल क्षेत्रकै स्वास्थ्यको मियो हो । वास्तवमा प्रतिष्ठान भनेको देशको प्रतिष्ठा हो, देशलाई चाहिने उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादनका साथै त्यो क्षेत्रको विकास, अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समग्रमा सबैको मार्गदर्शकसमेत हो । प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाई सम्बन्धनको खेलमा फँसाउनु राम्रो कुरा होइन । त्यसमाथि भित्रभित्रै जर्जर हुँदै गइरहेको प्रतिष्ठानमा एमआरआई, ब्रोन्कोस्कोपी, इन्डोस्कोपीलगायत नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन, ल्याबमा जाँच गर्न चाहिने सामान्य ‘रिएजेन्ट’ समेत उपलब्ध छैन । आईसीयूको अभावमा बिरामीलाई अरू निजी अस्पतालतिर ‘रिफर’ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चलाउन नसकिने भन्दै स्नातक तहका कतिपय कार्यक्रम केही वर्षदेखि हटाइएका छन् । विद्यार्थी समस्या ज्युँका त्युँ छन् । यस्तो अवस्थामा आफैं जीर्णोद्धार चाहिने प्रतिष्ठानले अरू कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छ, अनुगमन गर्न सक्छ भनेर सोच्नु मात्रै पनि विडम्बना हो ।
‘मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने’ भन्ने नियमलाई विधेयकबाट हटाइएको कुरा सतहमा आएको छ । वास्तवमा यसरी ससर्त राखिनुका पछाडि कारणहरू छन् । मेडिकल कलेज खोल्नु कुनै ‘फूलझडी’ होइन । यसका निम्ति यथेष्ट मात्रामा बिरामी आउने अस्पताल हुनुपर्छ । तसर्थ, तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा चलेको अस्पतालमा कति बिरामी आएका छन् र कत्तिको भरपर्दो रूपमा सञ्चालन भएको छ (?) भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यदि राम्रैगरी अस्पताल चलिराखेको छ भनेपछि मात्रै सरकारले त्यस्ता अस्पताललाई ‘आशयपत्र’ दिन सक्छ । आशयपत्र दिनु भनेको यो अस्पतालले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने संकेत मात्रै हो । तर, आशयपत्र पाएको छ भन्दैमा सम्बन्धन दिनैपर्छ भन्नेचाहिं हुँदैन । देशको आवश्यकता र विश्वविद्यालयको आन्तरिक क्षमता हेरी सम्बन्धन दिने/नदिने निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।
यी सर्त, प्रावधान र आधार हेर्दा डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरू एकदमै जायज र सुस्पष्ट देखिएका छन् । यसर्थ, माथेमा प्रतिवेदनकै मर्म समेटिएको राष्ट्रिय चिकित्सा अध्यादेश सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
यदि यी मागहरू पूरा नगरिए अर्थात् ज्युँका त्युँ प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिए के हुन्छ ? भन्ने सरोकार पनि उठिरहेको छ । यदि त्यसो भयो भने सर्वप्रथम त मेडिकल कलेज खोल्नका निम्ति तयारी अवस्थामा बसेका निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्धनको बाटो पाउनेछन् । अहिले लाइनमा रहेका वा आशयपत्र लिएका (एउटाबाहेक सबै काठमाडौंमै छन्) सबैले मेडिकल कलेज खोल्न पाउनेछन् । धेरै मेडिकल कलेज हुनेबित्तिकै आउने बेथिति, समस्याको ओइरो लाग्नेछ । नामका अगाडि मेडिकल कलेज झुन्डिएका अपार्टमेन्ट र विद्यार्थी भर्ती केन्द्रबाहेक अरू थोक केही हुने छैनन् ती अड्डाहरू । त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले कसरी सिक्लान् ? कस्तो शिक्षकले कति समय दिएर पढाउला ? त्यो कनीकुथी सिकाइबाट सिकेको सीपले कसरी गुणस्तरीय चिकित्सकको रूप देला ? यो गहन रूपमा सोच्नुपर्ने विषय हो । आफ्नो उपचारका लागि नेताहरू अहिलेजस्तै विदेश सयर गर्लान् तर बाँकीको के अवस्था होला ?
लगानी डुब्ने चासो
यहाँ अर्को कुरा आउला— अब मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले त्यत्रो लगानी गरेका छन् । त्यति पूर्वाधार बनाएका छन् । तिनको लगानी त डुब्ला नि ? हो, यो सत्य कुरा हो कि धेरैले पूर्वाधार बनाएका छन्, करोडौं लगानी गरेका छन् । तर, यसो भयो भन्दैमा सबैले सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्ने कहीं नियम तोकिएको छैन । अहिले हाम्रोमा भएको अवस्थाजस्तै सन् १९०० को दशकमा अमेरिका पनि देखिएको थियो । त्यहाँ पनि मेडिकल शिक्षा सुधारका निम्ति शिक्षाविद् अब्राहम फ्लेक्सनरको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाइएको थियो । सन् १९१० मा प्रकाशित उक्त कार्यदलको रिपोर्टपछि अमेरिकामा रहेका १५५ वटा मेडिकल कलेजमध्ये मापदण्ड नपुगेको भन्दै १२४ वटा कलेज पूर्ण रूपमा बन्द गरिए र ३१ वटा मात्र बाँकी रहे । अहिले अमेरिकी मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कहाँ छ भन्ने सबैलाई जानकारी होला नै । अहिले पनि अमेरिका गएर अध्ययन गर्न चाहने मेडिकल विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ । त्योबेला मापदण्डविपरीतका कलेज बन्द नगरिएको भए के अहिलेकै जस्तो गुणस्तरीय शिक्षा हुन्थ्यो त अमेरिकामा ? यदि साँच्चिकै मेडिकल क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने कुनै न कुनै बेला सरकारले आँट गर्नैपर्ने हुन्छ । र, त्यो आँट गर्ने उत्कृष्ट मौका सरकारलाई अहिले मिलेको छ । फ्लेक्सनर रिपोर्टजस्तै नेपालमा यो क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले निकै मिहिनेत गरेर बनाएको माथेमा प्रतिवेदन सरकारसँग छ । यसैलाई आधार मानेर चिकित्सा शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउन सकिन्छ र यो नै समयको माग पनि हो ।
यहाँ भन्न सकिएला फेरि— कहाँ अमेरिका, कहाँ नेपाल ? अतुलनीय कुरा ।
हो, यदि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने हो र यो क्षेत्रका बेथिति निर्मूल पार्ने हो भने माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । ‘पूर्वाधार बनाइसकेका लगानीकर्ताको लगानी नडुबोस्’ भन्नका लागि अर्को उपाय अपनाउन सकिन्छ । यी पूर्वाधार सरकारले उचित मूल्यमा खरिद गर्न सक्छ र त्यसका भरमा सरकारी अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्छ ।
डा. केसीको अघिल्लो अनशनका बेला उठेको मनमोहन मेडिकल कलेजको कुरा गरौं । ‘मनमोहनको नाममा अस्पताल खोल्न नदिएर राजनीति गरियो, एमालेको विरोध गरियो’ भन्ने कुरा पनि आयो । तर, बुझ्न के जरुरी छ भने पार्टीगत सरोकारभन्दा पनि ‘मापदण्डविपरीत कुनै पनि कलेजले सम्बन्धन पाउँदैन, पाउनु हुँदैन’ भन्ने हो । श्रद्धेय मनमोहन अधिकारी एमालेका लागि मात्रै होइन, देशकै राजनेता हुन् र उनको नाममा अस्पताल खोल्दा कसैलाई पनि आपत्ति हुने कुरा हुँदैन । यसअघि, मनमोहन मेडिकल कलेजको सबै पूर्वाधार सरकारले किनेर वीर अस्पताल रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पुन: नामकरण गरी मनमोहन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाउन तत्कालीन सरकार राजी नै थियो र वीर अस्पतालले यसमा सहमति जनाइसकेको थियो ।
अर्कातर्फ, यदि यी मेडिकल कलेजहरू काठमाडौंबाहिर सार्न चाहेको हो भने बरु सरकारले यो सर्तमा कर छुट गर्न सक्छ, जग्गा उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न सक्छ । तर काठमाडौंमै मेडिकल कलेज थुपार्नुको कुनै तुक छैन । फेरि स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको नाफाका लागि खोलिने क्षेत्र होइन, यसमा सेवाभाव चाहिन्छ ।
यही सन्दर्भ जोडेर अर्को आरोप पनि उब्जन थालेको छ— यहाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर विद्यार्थी विदेश पलायन गरियो भन्ने । यो कुरामा कुनै तुक छैन । विदेशमा कसरी र कस्ता विद्यार्थी गइरहेका छन् भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । मेडिकल विद्यार्थीको ट्रेन्ड हेर्दा हरेकको पहिलो रोजाइ नेपालकै मेडिकल कलेजमा पढौं भन्ने हुन्छ । यहाँ छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न नसक्नेहरू पैसा तिरेर पढ्न पाउँछन् । तर, पैसा तिरेर पढ्नै पनि प्रवेश परीक्षा पास भएकै हुनुपर्छ, राम्रो कलेज पाउन मेरिटमै आउनुपर्छ । यसरी पास पनि नभएर यहाँ पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरू (राजदूतावासका सरकारी कोटाबाहेक) बल्ल विदेश जाने सोच्छन् । जुन कुरालाई विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका अधिकतम चिकित्सक नेपालमा लाइसेन्स परीक्षा अनुत्तीर्ण हुनुले नै पनि पुष्टि गर्छ । पहिला विदेश पढ्नका लागि विद्यार्थीले कुनै परीक्षा दिनु पर्दैनथ्यो । प्रतिवर्ष करिब १५ सयदेखि २ हजारको संख्यामा विद्यार्थी बिदेसिने गर्थे । तर, डा. केसीको अघिल्ला अनशनको फलस्वरूप विद्यार्थीले विदेशमा पढ्न जानुभन्दा अगाडि यहाँको काउन्सिलले तोकेको जाँच उत्तीर्ण गरेकै हुनुपर्छ । यो व्यवस्थापश्चात् विद्यार्थी संख्या अहिले घटेर ४ सय हाराहारीमा झरेको छ ।
बिदेसिनुपर्ने अर्को कारण भनेको यहाँका मेडिकल कलेजको चर्को शुल्क हो । जसरी पनि चिकित्साशास्त्र पढ्न चाहने तर चर्को शुल्क तिर्न नसक्ने कतिपय विद्यार्थी यही कारण बिदेसिएका छन् । डा. केसीकै अनशनका कारण, मेडिकल कलेजले लिन पाउने शुल्कमा न्यूनीकरणका साथै एकरूपता आएको छ। मेडिकलबाहेकका क्षेत्रमा समेत सयौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि भन्दै बिदेसिने प्रवृत्ति नेपालमा यथावत् छ । यसको मतलब यहाँ कुनै कलेज नभएर वा पढ्न नपाएर भन्ने होइन । यसरी, विषयलाई ‘जेनेरलाइज’ गरिरहनुको आधार सधैं विश्वासिलो हुन सक्दैन ।
यसै पनि नेपालमा अहिले नै नेपाल तथा विदेशमा पढेका गरी बर्सेनि झन्डै ३ हजार चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् । अहिले दर्तावाल चिकित्सककै संख्या २२ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने त्यसमध्ये करिब १७ हजार जति नेपालमै छन् । एउटा चिकित्सक बराबर करिब १७ सय बिरामी रहेको स्थिति छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार, यो अनुपात १ चिकित्सक बराबर १ हजार बिरामी हुनुपर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेज मात्रै रहने हो भने पनि सन् २०३० सम्म ४५ हजार नयाँ चिकित्सक उत्पादन हुनेछन् । अहिलेको संख्या पनि जोडेर त ६० हजार चिकित्सक पुग्नेछन् । यस हिसाबमा यो अनुपात १ चिकित्सक बराबर ५ सय बिरामीको अनुपातमा पुग्नेछ । अर्थात् यति नै मेडिकल कलेजबाट अहिलेकै स्थितिबाटै अबको १०/११ वर्षमा हामीलाई यथेष्ट मात्रामा चिकित्सक पुग्नेछन् ।
नि:शुल्क स्नातकोत्तर
एमबीबीएसपछि गरिने स्नातकोत्तर अर्थात् एमडीको तीनवर्षे अवधिमा आवासीय चिकित्सकले हजारौं बिरामीलाई सेवा दिएर सम्बन्धित संस्थाका लागि आयआर्जन गरिदिएका हुन्छन् । यदि त्यो काम आवासीय चिकित्सकले गर्दैनथे भने त्यसको सट्टा तलब–भत्ता दिई अरू चिकित्सक नै राख्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले, स्नातकोत्तर नि:शुल्क हुनुपर्छ भनिएको हो । र, एउटा प्राक्टिसनरले सरकारी होस् या निजी दुवै अस्पतालका लागि आयआर्जन गरिदिने हो । तसर्थ, निजी मेडिकल कलेजमा समेत नि:शुल्क स्नातकोत्तर हुनुपर्छ भन्ने तर्क अघि सारिएको हो ।
यसैगरी, आवश्यकता र अभाव पूर्ति गर्न छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरलाई सरकारले विभिन्न ठाउँमा खटाउने गरेको छ । डा. केसीकै अनशनपछि नेपालमा चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर नि:शुल्क भयो । त्यहाँबाट पढेर निस्केका चिकित्सकलाई सरकारले सेवामा खटाउने भयो । तर, सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई भने ‘निल्नु न ओकल्नु’ को हिसाबमा फसायो । अर्थात् स्नातक तह (एमबीबीएस) पछि २ वर्ष, एमडीपछि ५ वर्ष, डीएमपछि ५ वर्ष गरी १२ वर्ष त करार सेवामै अड्काउने काम गर्यो । डाक्टरी पढाइ सुरु गरेको समयदेखि जोड्ने हो भने त एमबीबीएसको करिब ६ वर्ष, एमडीको ३ र डीएमको ३ गरी पूरै २४ वर्ष अध्ययन र करार सेवामा बित्ने देखिन्छ । करार सेवा गर्नु र स्थायी रूपमा काम गर्नु आफैंमा फरक कुरा हो । यसरी ‘करार सेवा २४ वर्ष गर्ने बनाउनु’ चिकित्सकलाई उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा दण्डित गर्नुजस्तै हो । त्यसमाथि चिकित्सकलाई यसरी परिचालन गरिन थालियो कि अपरेसन गर्ने पूर्वाधारै नभएको अस्पतालमा सर्जनलाई खटाइने गरिएको छ । यो अवस्थामा एउटा चिकित्सकले हासिल गरेको सीप पनि बिर्सने अवस्था आउँछ । सरकारको यही रवैयाका कारण चिकित्सकहरू उच्च शिक्षा र विशेषत: एमडी अध्ययन गर्न बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले डा. केसीले यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै ५ वर्षे सेवाअवधि घटाएर २ वर्षमा झार्न माग राखेका हुन्, ताकि चिकित्सकहरू दुर्गममा काम गर्न प्रोत्साहित होऊन् ।
दुर्गमको कथाव्यथा
दुर्गमको स्वास्थ्यस्थिति अहिले पनि निकै दयनीय छ । मान्छे सिटामोल नपाएर मर्नुपरेको कुरा तीतो यथार्थ हो । प्रदेश ६ र ७ मा त झन् एमबीबीएस पढाइ हुने मेडिकल कलेज एउटा पनि छैनन् । भएका केही सरकारी अस्पतालसमेत विरक्तलाग्दो अवस्थामा छन् । यी अस्पतालको दैनिकी भनेको सामान्यतया अनेक रोगका बिरामीलाई अन्यत्र ‘रिफर’ गर्नु मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक प्रदेशमा कमसेकम एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नैपर्छ भन्ने हो । यो हिसाबले त्यो ठाउँका बासिन्दाले विशेषज्ञ सेवा पाउनुका साथै चिकित्सक बन्ने मौकासमेत पाउनेछन् ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन सकिएपश्चात् दुर्गममा काम गर्न जान के कुराले प्रेरित गर्छ भनेर डा.श्यामसुन्दर बुढाथोकीको समूहले २ वर्षअघि एउटा अनुसन्धान गरेको थियो । अध्यनअनुसार, ‘दुर्गम ठाउँमै हुर्के–बढेको एउटा बिद्यार्थीले दुर्गममा समुदायकेन्द्रित तालिम पायो भने र दुर्गम क्षेत्रमै मेडिकल कलेज छ भने उसले आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्न प्रेरणा पाउन सक्छ’ भनेर देखाइएको थियो । यस हिसाबले दुर्गममा डाक्टर उपलब्धता बढाउने हो भने दुर्गममै मेडिकल कलेज र त्यसमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुको विकल्प छैन ।
डा. केसीले १५औं अनशनका निम्ति यतिखेर जुम्ला रोजेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको ७ वर्ष भइसके पनि अहिलेसम्म त्यहाँ एमबीबीएस तहको पढाइ सुरु हुन सकेको छैन । वास्तवमा अहिलेको अनशनभन्दा अगाडि त यो मुद्दा कसैका लागि चासोमै थिएन । यतिखेर कर्णालीमा एमबीबीएस सुरु गर्नेबारे फरकफरक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । ‘को जान्छ कर्णालीमा पढाउन र पढ्न ?’ भन्ने तहको धारणासमेत आउन थालेको छ । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था सूत्रपात गर्दा गाह्रो हुनु निश्चितप्राय: हो । तर, समाधानका कुनै उपाय नै नखोजी पन्छिन खोज्नु अकर्मण्यताका साथसाथै कर्णाली दूरदराजका जनताले पाउने मौलिक हकको समेत हनन हो । मेडिकल विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर पढाइ सकेपछि अनिवार्य करार सेवाका लागि पठाइन्छ नै । तर, अहिले त आवश्यक नै नभएको ठाउँमा पनि ७/८ जना विशेषज्ञ खटाइएको छ । यसको सट्टा वैज्ञानिक तवरले चिकित्सक परिचालन गरिनुपर्छ । र, तिनै चिकित्सकलाई कर्णाली प्रतिष्ठानमा खटाउन सक्यौं भने त त्यहाँका लागि शिक्षकको कमीसमेत भएन । झन् आधारभूत विज्ञानका विषयमा स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकलाई यस्ता प्रतिष्ठानमा प्रतिस्थापन गरिनु दुवै पक्षका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
तसर्थ, सरकार सर्वप्रथम त गम्भीर हुनु जरुरी छ । हाम्रो सरकार ‘एउटा व्यक्तिले सिकाउनुपर्छ र हामीलाई ?’ भन्दै आत्मरतिमा रोमाञ्चित बनिरहेको छ । यो यथार्थ हो कि देशभर सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने दायित्व सरकारको हो । झन् अहिलेको सरकार त दुई तिहाइ जनमत ओगटेको कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा छ जसको लक्ष्य नै ‘समाजवादउन्मुख’ छ । यिनै विपन्न नागरिकका लागि वर्षौंवर्ष युद्ध लडेको इतिहासको विरासत अहिले राज्यसत्तामा छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्यमा हरेक नागरिकको मौलिक हक हुन्छ’ भन्ने कुरा त संविधानमै राखिएको छ । राजनीतिक आस्था फरक हुन सक्ला तर नागरिकको मौलिक हकभन्दा ठूलो विचार कुनै पनि हुन सक्दैन ।
दुर्भाग्य, सरकारले भने स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याउनु त कता हो कता, निजीकरणलाई ठाडै पोसिरहेको अवस्था छ । झन् आफू नजिकका व्यापारीको स्वार्थका लागि सिंगो ऐन–नियमलाई बन्धकी बनाइरहेको यथास्थिति अहिले देखिन्छ । एउटा सादगी नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ भन्दा उसैलाई पीठ फर्काउने यो अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्ने ?
No comments:
Post a Comment